मेड़ता सिटी — केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नए पात्र व्यक्तियों के आवेदन लिए जाने का कार्य सरकार की ओर से शुरू किया गया है इसके अंतर्गत राज्य के योग्य पात्र परवारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत विपिन 32 कैटेगरी में अपने वर्ग के अनुसार करके सरकार की इस योजना की इस योजना का लाभ ले सकते हैं उपखंड अधिकारी पूनम चोयल ने बताया कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जुड़वाने की नई प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू हो चुकी है जिसके तेरे राजस्थान के योग्य 10 लाख लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा मैं जोड़ा जाएगा ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन उनका गेहूं वितरण नहीं हो रहे है वह अपना नाम जल्दी ही जुड़वा सकते है पात्रता के आधार पर चयन किया जाएगा
आवेदन ई-मित्र से करें
उपखंड अधिकारी पूनम चोयल बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अपने आवेदन अपनी की नजदीकी ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं जिसमें आवश्यक दस्तावेजों को लेकर ई मित्र पहुंचे । इसमें 32 विभिन्न श्रेणियां है। आवेदक जिस श्रेणी में आता है वह उसी श्रेणी में आवेदन करे सकता है। वहीं दूसरी ओर 2022 में ऑनलाइन फॉर्म भरवा गए थे उनका निस्तारण भी शुरू हो गया है सन 2022 में लगभग 7000 से 8000 ऐसे फॉर्म भरे गए उसका निस्तारण किया जा रहा है 2022 में जोड़े गए किसी का भी अभी तक नाम खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नहीं जोड़ा गया है जिसके कारण वास्तविक परिवारों को खाद्य-सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है लेकिन इस बार खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुल जाने के कारण अब लोगों को एकबार फिर से नाम जुड़ने की आस नजर आ रही है। क्योंकि वास्तविक खाद्य सुरक्षा क लिए पात्र परिवारों को नाम नहीं होने के कारण अब एक उम्मीद की आस नजर आ रही है।
बिना किसी वसूली के नाम हटवा सकते हैं
उपखंड अधिकारी पूनम चोयल बताया है कि जो इस योजना के तहत पात्रता के निर्धारण को पूरा नहीं करते हैं लेकिन फिर भी गलत तरीके से लाभ उठाते हुए मुक्त के गेहूं ले रहे हैं उनके पास अभी एक मौका और है ऐसे परिवार योजना के अंतर्गत अभी बिना किसी वसूली के अपना नाम योजना सूची से हवा सकते हैं लेकिन इसके बाद में नाम हटवाया गया है तो उनसे गेहुं की राशि की वसुली जाएगी उपखंड अधिकारी पूनम चोयल ने बताया कि योजना जो इसे उसी से अपना नाम कटवाते हैं उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसमें बाद में नहीं नाम कटवाने वालों के नाम को काटा जाएगा और उनसे वसूली भी कि जाएगी
केंद्र सरकार की योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी केंद्र सरकार का उद्देश्य कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और यह योजना एक गारंटी योजना है इसमें पत्रा परिवार को इस सूची में जोड़ा गया था राज्य सरकार 2013 में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई और वंचित परिवारों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था इसी के साथ समय-समय पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार इसमें संशोधन करते रहते हैं जिससे वास्तविक परिवार को योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचे और कोई भी भूख नहीं सोए इस योजना के अंतर्गत है जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है जिससे समानता की दृष्टि से संपन्न किया जाए और भूख से किसी की जान नहीं चली जाए